मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने एका ऐतिहासिक निर्णयात शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयानुसार, १ मे २०२४ नंतर जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी शैक्षणिक, महसुली आणि इतर सर्व प्रकारच्या शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव वडिलांच्या नावाआधी लावणे आवश्यक आहे.
१४ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, आता सर्व कागदपत्रांवर उमेदवाराचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव अशा क्रमाने नोंदवले जाईल. स्त्री-पुरुष समानता आणि आईच्या योगदानाला मान्यता देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे महिलांना सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात समान हक्क मिळण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. याचबरोबर, मुलांमध्ये लिंगभेदभाव कमी करण्यासही या निर्णयाचा फायदा होईल.
काही महत्त्वाचे मुद्दे:
- १ मे २०२४ नंतर जन्माला येणाऱ्या सर्व व्यक्तींसाठी हा निर्णय लागू राहील.
- आईचे नाव वडिलांच्या नावाआधी लावले जाईल.
- सर्व प्रकारच्या शासकीय कागदपत्रांवर हा नियम लागू राहील.
- स्त्री-पुरुष समानता आणि आईच्या योगदानाला मान्यता देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे स्त्री-पुरुष समानता आणि आईच्या योगदानाला मान्यता मिळेल.
यामुळे महिलांना सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात समान हक्क मिळण्यास मदत होईल आणि मुलांमधील लिंगभेदभाव कमी होण्यासही मदत होईल.
या निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येणार आहेत:
१) जन्म दाखला, शाळा प्रवेश अर्ज, सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, जमिनीचा सातबारा, मालमत्तेची सर्व कागदपत्रे, शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक, वेतन चिट्ठी, शिधापत्रिका, रेशन कार्ड आणि मृत्यू दाखला यांसारख्या सर्व शासकीय कागदपत्रांमध्ये उमेदवाराचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव अशा क्रमाने नोंदवले जाईल.
२) जन्म-मृत्यू नोंदवहीमध्ये आवश्यक बदल करून नोंदणीसाठी केंद्र सरकारशी विचारविनिमय करण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर जन्म-मृत्यू नोंदवहीमध्ये नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव अशा क्रमाने नोंदणी केली जाईल.
३) विवाहित स्त्रीसाठी विवाहानंतर नाव, पतीचे नाव आणि आडनाव अशा क्रमाने नोंदणीची प्रक्रिया सुरू राहील.
४) स्त्रीला विवाहपूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्ताऐवजात नोंदणीची मुभा असेल.
हा निर्णय स्त्री-पुरुष समानतेसाठी आणि आईच्या योगदानाला मान्यता देण्यासाठी टाकलेले एक पाऊल आहे.
यामुळे महिलांना सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात समान हक्क मिळण्यास मदत होईल आणि मुलांमधील लिंगभेदभाव कमी होण्यासही मदत होईल.
या निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येणार आहेत:
१) जन्म आणि मृत्यू दाखल्यामध्ये नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव अशा क्रमाने नोंदणी.
२) शासकीय आणि निमशासकीय कागदपत्रांमध्ये वडिलांच्या नावाच्या स्तंभासोबतच आईच्या नावाचा स्तंभही समाविष्ट.
३) शाळा सोडल्याचा दाखला: यामध्ये विद्यार्थ्याचे पूर्ण नाव आणि आईचे नाव नोंदणी.
४) घटस्फोटित पती-पत्नी: न्यायालयाने मुलाची कस्टडी आईला दिल्यास, आई मुलाच्या नावापुढे आपले नाव लावू शकेल.
५) अनाथ आणि तत्सम अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये मुलांच्या जन्म-मृत्यू दाखल्यामध्ये नोंद घेण्याबाबत सूट.