कापूस बाजार गेल्या काही दिवसांपासून चांगल्या स्थितीत आहे. कापसाला 6800 ते 7200 रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळत आहे. काही बाजार समित्यांमध्ये तर 7500 रुपयांपर्यंत दर मिळाल्याचे वृत्त आहे.
कांदा निर्यात बंदी हटवल्याची चर्चा सुरू झाल्यावर कांद्याच्या दरात चांगली वाढ झाली होती. परंतु सरकारने पुन्हा स्पष्ट केले की कांदा निर्यात बंदी अद्यापही कायम आहे. यानंतर कापसाचे दर पुन्हा नरमले.
शेतीमालांच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवते. यात निर्यात-आयात धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावते. निर्यात वाढल्याने देशांतर्गत बाजारात किंमत वाढते, तर आयात किंवा निर्यात बंदीमुळे किंमत कमी होते.
सरकारने कापसावरील आयात शुल्क रद्द केले आहे. यामुळे कापूस बाजारावर काय परिणाम होईल याची शेतकऱ्यांना चिंता आहे.
भारतात 98% मध्यम आणि लांब धाग्याचे कापूस उत्पादन होते. लांब धाग्याचा कापूस हा फक्त 2% आहे. लांब धाग्याचा कापूस कापड उद्योगात वापरला जातो. हा कापूस अमेरिका आणि इजिप्त सारख्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होतो. सरकारने रद्द केलेले आयात शुल्क हे फक्त लांब धाग्याच्या कापसावर लागू होते. त्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांना घाबरण्याची गरज नाही.
शेतकऱ्यांनी बाजारावर लक्ष ठेवून कापसाची विक्री करावी. काॅटन पणन महासंघाचे माजी सरव्यवस्थापक गोविंद वैराळे यांच्या मते, मध्यम, लांब आणि अतिरिक्त लांब धाग्याचा कापूस एकमेकांचा स्पर्धक नाही. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा बाजारावर फारसा परिणाम होणार नाही. तरीही शेतकऱ्यांनी बाजारभावावर लक्ष ठेवून कापसाची विक्री करणे गरजेचे आहे.
दिलीप ठाकरे (सदस्य, MCX Cotton PC) यांच्या मते, भारताला दरवर्षी 4 ते 5 लाख टन अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची गरज असते. आयात शुल्क रद्द केल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान होणार नाही आणि कापसाच्या भावावरही वाईट परिणाम होणार नाही.