कांदा निर्यात बंदी

कांदा निर्यात बंदी पुन्हा लागू: शेतकऱ्यांच्या आनंदावर विरजण!

कांदा निर्यात बंदी पुन्हा लागू: शेतकऱ्यांच्या आनंदावर विरजण!

मुंबई: राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एका दिवसात आनंद आणि दुःख अशा दोन्ही भावनांचा अनुभव आला. कालच कांद्या निर्यात बंदी उठवण्यात आली होती, परंतु आज ती पुन्हा 31 मार्च 2024 पर्यंत कायम राहील अशी घोषणा करण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

केंद्रीय मंत्री समितीच्या बैठकीत कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे बाजारात कांद्याच्या दरात सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली होती. एका दिवसातच दरात 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आणि 12-13 रुपये प्रति किलो असलेला भाव 18-20 रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. काही बाजारपेठांमध्ये तर 22-24 रुपये प्रति किलो भाव मिळाला होता. यामुळे, काल कांदा विक्रीला काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगला फायदा मिळाला होता.

कांदा निर्यात बंदीचे परिणाम

परंतु, कांदा निर्यातदारांनी मार्चमध्ये कांद्याचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केल्यानंतर पुन्हा निर्यातबंदी लादण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातून आनंदाचा क्षण हिरावून घेण्यात आला. ज्या शेतकऱ्यांनी काल आपला कांदा विकला नाही, त्यांना आता पुन्हा कमी दरात कांदा विकण्यास भाग पाडले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

उदाहरण:

समजा, एका शेतकऱ्याकडे 100 क्विंटल कांदा आहे. काल निर्यातबंदी उठल्यामुळे त्याने 20 रुपये प्रति किलो या दराने 50 क्विंटल कांदा विकला. त्याला यातून 1 लाख रुपये मिळाले. उर्वरित 50 क्विंटल कांदा त्याने आज विकण्याचा विचार केला होता. परंतु, पुन्हा निर्यातबंदी लागू झाल्यामुळे त्याला आता 10 रुपये प्रति किलो या दराने कांदा विकावा लागेल. त्याला यातून फक्त 50 हजार रुपये मिळतील. याचा अर्थ त्याला 50 हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी

शेतकऱ्यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, निर्यातबंदी त्वरित उठवली जावी. याशिवाय, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया

राजकीय नेत्यांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारवर आरोप केला आहे की, सरकारने व्यापाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

निष्कर्ष

कांद्यावरील निर्यातबंदी पुन्हा लागू झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. सरकारने या प्रकरणी त्वरित लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *